सऊदी अरब में भारतीयों के लिए नई नीति, खत्म होगी जबरन मजदूरी

अमेरिका और कनाडा से भारतीयों के लिए बुरी खबर

डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 18,000 भारतीयों को वापस भेजने का आदेश दिया है। इसके अलावा, कनाडा ने 2025 में अन्य देशों से आने वाले छात्रों की संख्या को 5,05,162 निर्धारित किया है।

ये कानून उन भारतीयों के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं, जो बेहतर जीवन और रोजगार की तलाश में इन देशों की ओर बढ़ना चाहते हैं।

सऊदी अरब में नई नीति का स्वागत

हालांकि, सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने एक नई नीति की शुरुआत की है, जो भारतीयों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय स्किल, सेमीस्किल और अनस्किल्ड लेबर के रूप में कार्यरत हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, सऊदी अरब में 26 लाख से अधिक भारतीय निवास कर रहे हैं।

मंत्रालय ने जबरन श्रम को समाप्त करने के लिए एक नई नीति लागू की है, जिससे सऊदी अरब पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने की दिशा में कदम उठाया है। यह नीति उन भारतीय श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगी, जो कम पढ़े-लिखे हैं और अनौपचारिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

सऊदी अरब का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों का पालन

सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जबरन श्रम सम्मेलन के 2014 प्रोटोकॉल का पालन करने वाला पहला GCC सदस्य है। अब यह नीति पेश करने के बाद, यह पहला अरब देश बन गया है जो जबरन श्रम को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर काम कर रहा है।

राष्ट्रीय नीति का महत्व

सऊदी में खत्म होगी जबरन मजदूरी

इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें जबरन श्रम को समाप्त करने के लिए सुरक्षा उपायों और दंड का प्रावधान है।

कार्य वातावरण नियंत्रण और विकास के उप मंत्री सत्तम अल-हरबी ने कहा, "जबरन मजदूरी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय नीति की शुरुआत सऊदी अरब के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सभी निवासियों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

कानूनी सहायता का प्रावधान

यह नीति जबरन श्रम के शिकार लोगों को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ ही, यह उनकी पुनर्वास में मदद करने और पुनः शिकार होने के जोखिम को कम करने के उपायों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। यह राष्ट्रीय नीति किंग सलमान के विजन 2030 का हिस्सा है, जो सऊदी अरब को एक विकसित देश के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है।