41 वर्षों बाद मिली न्याय की किरण: गंगा देवी का केस

गंगा देवी की न्याय की यात्रा

आप सभी जानते हैं कि भारतीय न्याय प्रणाली कैसे कार्य करती है। अदालत में किसी भी मामले की सुनवाई तब तक नहीं होती जब तक सभी गवाहों और सबूतों की पूरी जांच नहीं की जाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था इतनी धीमी है कि कई बार मामलों में वर्षों तक सुनवाई नहीं होती, और इस दौरान मुकदमा करने वाले अपनी जान भी गंवा देते हैं। ऐसा ही एक मामला गंगा देवी के साथ हुआ, जो 41 वर्षों से न्याय की तलाश में थी। हाल ही में, अदालत ने इस मामले में गड़बड़ी का पता लगाया और गंगा देवी को न्याय दिलाया।

1975 में, 37 वर्षीय गंगा देवी को जिला जज द्वारा एक संपत्ति अटैचमेंट के खिलाफ नोटिस जारी किया गया था। गंगा ने इस नोटिस के खिलाफ सिविल जज के समक्ष याचिका दायर की। 1977 में, उनके पक्ष में सुनवाई हुई, लेकिन उनकी परेशानियाँ यहीं खत्म नहीं हुईं।

अदालत ने उन्हें फीस जमा करने के लिए कहा, जिसे गंगा ने 312 रुपए जमा किया। लेकिन उन्हें फीस की रसीद नहीं मिली क्योंकि वह कहीं खो गई थी। हालांकि, गंगा ने फीस का भुगतान किया था, लेकिन अदालत में रसीद की अनुपस्थिति के कारण उन्हें फिर से फीस भरने के लिए कहा गया।

1975 में 312 रुपए एक बड़ी राशि मानी जाती थी। गंगा देवी ने फीस जमा कर दी थी, लेकिन रसीद खो जाने के कारण उन्हें दोबारा फीस भरने से मना कर दिया। इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त 2018 को पूरी हुई, और गंगा देवी ने जीत हासिल की। अदालत ने पाया कि प्रशासन की गलती के कारण रसीद नहीं मिली। लेकिन गंगा देवी का कानून पर विश्वास शायद अब कभी नहीं लौटेगा।

जब मामला मिर्जापुर के सिविल जज के समक्ष आया, तो उन्होंने जांच की और पाया कि गंगा देवी ने फीस जमा कर दी थी, लेकिन प्रशासन की गलती के कारण रसीद खो गई थी। इस मामले में गंगा देवी का कोई रिश्तेदार कोर्ट में मौजूद नहीं था। फीस की रसीद उनके परिवार को स्पीड पोस्ट से भेजी गई। 41 वर्षों में यह फाइल 11 जजों के पास गई, लेकिन किसी ने भी गलती नहीं पकड़ी। अंततः, गंगा देवी को राहत मिली।