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2025 में जीएसटी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव: जानें क्या है नया

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जीएसटी के नए नियम 2025

जीएसटी नए नियम 2025: यदि आप भारत में एक दुकानदार, कारोबारी या व्यापारी हैं, तो यह जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में दो बड़े अपडेट और नए नियम (जीएसटी नए नियम 2025) जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं ये नियम क्या हैं।


जीएसटी नियमों में बदलाव

यदि आपकी दुकान है या आप किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।


1 अप्रैल 2025 से ₹50,000 से अधिक मूल्य के माल पर नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा, बिजनेस टू बिजनेस (B2B) व्यापारियों के लिए जीएसटी से संबंधित नियमों में भी बदलाव किया गया है।


1 अप्रैल से जीएसटी नियमों में बदलाव

आपको सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। अब ₹50,000 से अधिक मूल्य के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए ई-वे बिल (e-Way Bill) की आवश्यकता होगी। लेकिन इस नियम में बदलाव किया गया है।


अब 1 अप्रैल 2025 से बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस विवरण के बिना ई-वे बिल नहीं बनाया जा सकेगा।


इन व्यवसायों के लिए नए नियम

B2B का अर्थ है (बिजनेस टू बिजनेस) और B2E का अर्थ है (बिजनेस टू एक्सपोर्ट)। नए नियमों के अनुसार, ₹5 करोड़ से अधिक वाले व्यवसायों को बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन के लिए इनवॉइस के बिना ई-वे बिल बनाने की अनुमति नहीं होगी।


ई-वे बिल के बिना ₹50,000 से अधिक मूल्य के माल का एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन नहीं किया जा सकेगा।


सरकार के जीएसटी विभाग द्वारा इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। ई-वे बिल बनाने के लिए अब यह आवश्यक हो गया है। हालांकि, नए नियम केवल चालान के टैक्स पेयर्स पर लागू होंगे। अन्य प्रकार के लेनदेन के लिए ई-वे बिल पहले की तरह ही बनाया जाएगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।


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