RBI ने rate-cut को किया off-table? मुद्रास्फीति 98 महीने के निचले स्तर ने बदल दी तस्वीर

भारत की CPI मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में 98 महीने के निचले स्तर 1.55% पर आ गई, जो जून में 2.10% थी। यह लगातार नौवें महीने गिरावट का संकेत है। इसकी मुख्य वजह खाद्य मुद्रास्फीति में भारी गिरावट है, जो 78 महीने के निचले स्तर -1.76% पर आ गई है। SBI रिसर्च के अनुसार, मुख्य मुद्रास्फीति भी घटकर 3.94% रह गई है, जो छह महीनों में पहली बार 4% से नीचे है। सोने की कीमतों को छोड़कर, यह 2.96% तक गिर गई है। इसके बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा अक्टूबर या दिसंबर 2025 में ब्याज दरों में कटौती की संभावना नहीं है, क्योंकि अगस्त में मुद्रास्फीति 2.3% तक बढ़ने का अनुमान है, और पहली और दूसरी तिमाही के मज़बूत विकास आँकड़े मौद्रिक ढील की आवश्यकता को कम करते हैं।

भारतीय उद्योग जगत ने वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 5.4% की शीर्ष-रेखा वृद्धि और 6% EBITDA वृद्धि दर्ज की, लेकिन कपड़ा, रत्न और ऑटो कलपुर्जे जैसे निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों को अमेरिकी टैरिफ के कारण दूसरी तिमाही में राजस्व और मार्जिन पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी CPI मुद्रास्फीति जुलाई में बढ़कर 2.7% हो गई, जो अप्रैल से 40 आधार अंक अधिक है, जो टैरिफ प्रभावों को दर्शाती है।

RBI द्वारा जून 2025 में ब्याज दरों में कटौती और अगस्त की यथास्थिति के बाद, 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड 6.30% से बढ़कर 6.45% से अधिक हो गई, और टैरिफ अनिश्चितताओं के समाप्त होने तक इसमें नरमी की संभावना नहीं है। SBI रिसर्च ने नोट किया है कि जून की नीति के बाद एक समान बाजार व्यवहार ने कम मुद्रास्फीति के बावजूद मूल्य निर्धारण को प्रभावित किया है, जो एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में यील्ड वक्र की भूमिका को उजागर करता है।

मुद्रास्फीति के सौम्य रहने और विकास के लचीले रहने की उम्मीद के साथ, RBI का सतर्क रुख विकास को समर्थन देने और वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं की निगरानी के बीच संतुलन को दर्शाता है। केंद्रीय बैंक के अगले कदम उभरते आर्थिक आंकड़ों और टैरिफ स्पष्टता पर निर्भर करेंगे।