सिब्बल ने अनुच्छेद 142 को 'लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल' कहने पर धनखड़ की आलोचना की

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की सार्वजनिक आलोचना पर निराशा व्यक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को कहा कि वह उनकी टिप्पणियों को पढ़कर “हैरान और दुखी” हैं, जिसमें न्यायपालिका में जनता के विश्वास को हिला देने की क्षमता है।

सिब्बल ने सदन के अध्यक्ष के रूप में धनखड़ की टिप्पणियों को न्यायपालिका पर “हमला” करार दिया और अदालतों के खिलाफ इसी तरह की टिप्पणी जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों पर भी निशाना साधा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, “अगर न्यायपालिका खुद का बचाव नहीं कर सकती है, तो देश की राजनीति को आगे आकर न्यायपालिका का बचाव करना चाहिए। हमें न्यायपालिका पर सही काम करने का भरोसा है।” उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि जब भी न्यायपालिका के कुछ ऐसे फैसले आते हैं जो सरकार के खिलाफ जाते हैं, तो न्यायिक अतिक्रमण के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन जब सरकार के रुख के पक्ष में फैसले आते हैं, जैसे अनुच्छेद 370 पर, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर विपक्ष को चुप करा देती है।” धनखड़ की टिप्पणी कि “अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है” का जिक्र करते हुए सिब्बल, जो एक वरिष्ठ वकील भी हैं, ने कहा, “संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है।” जाने-माने न्यायविद सिब्बल ने कहा, “परमाणु मिसाइल क्या थी, वह संप्रदाय था।

” उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 वह प्रावधान है जिसके माध्यम से संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को “पूर्ण न्याय” करने की शक्ति दी है। सिब्बल ने कहा कि राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख हैं और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करते हैं। उन्होंने कहा, “वीपी धनखड़ का यह दावा सही नहीं है कि राष्ट्रपति की शक्तियों को (सुप्रीम कोर्ट के फैसले से) कम कर दिया गया है।” सिब्बल ने कहा, “यह ठीक या संवैधानिक नहीं लगता कि ऐसे बयान जारी किए जा रहे हैं, जिनसे यह धारणा बने कि न्यायपालिका को सबक सिखाया जा रहा है।” उन्होंने उपराष्ट्रपति को चेतावनी दी कि वे कार्यपालिका और न्यायपालिका के एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप को रोकने के लिए संविधान के तहत खींची गई सीमाओं को पार न करें।

उपराष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा आदेश दिए जाने के कुछ समय बाद की गई, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा उनके विचारार्थ रखे गए विधेयकों पर ऐसे संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

उपराष्ट्रपति ने दावा किया कि न्यायपालिका अनुच्छेद 142 का हवाला देकर अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर रही है – यह एक ऐसा प्रावधान है, जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष किसी भी मामले में “पूर्ण न्याय” करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार देता है। उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 142 को “न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल” बताया।

धनखड़ ने कहा, “हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते, जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। वहां, पांच या उससे अधिक न्यायाधीश होने चाहिए… अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है।” धनखड़ ने दिल्ली में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास पर कथित रूप से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की घटना के बाद की घटनाओं पर भी निराशा व्यक्त की। उन्होंने मामले की जांच कर रहे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया और कहा कि संविधान ने केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को अभियोजन से छूट दी है, और इससे परे कोई श्रेणी नहीं हो सकती।