बिहार के बाद अब 1 नवंबर से इस राज्य में होगा SIR! अधिकारियों को जारी किए गए निर्देश, 24 घंटे खुलेगा ऑफिस

नई दिल्ली: बिहार के बाद चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में एक नवंबर से मतदाता सूची संशोधन अभियान शुरू करने की तैयारी में है। राज्य के सभी जिला चुनाव अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है क्योंकि एसआईआर को लेकर कभी भी आदेश जारी हो सकते हैं।

पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे एसआईआर को लेकर तत्काल प्रभाव से तैयारी शुरू कर दें और लंबित कार्यों को जल्द से जल्द निपटा लें। न्यूज-18 की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग की बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी ने यह निर्देश जारी किए हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का ऑफिस सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खुला रहेगा, साथ ही एसआईआर से जुड़े सभी कर्मचारियों को ऑफिस में मौजूद रहना होगा। हर जिला चुनाव अधिकारी (DEO) और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को अपने दफ्तरों में SIR से जुड़ी समस्याओं के लिए एक हेल्प डेस्क भी बनानी होगी।

SIR की घोषणा के बाद बुलाई जाएगी बैठक
चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की औपचारिक घोषणा के अगले दिन एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। यह बैठक राज्य स्तर पर सीईओ और जिला स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा की जाएगी। इन बैठकों में हुई चर्चाओं और फैसलों की जानकारी चुनाव आयोग को दी जाएगी।

अधिकारियों से की गई बातचीत
वहीं निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को उन पांच राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) से बातचीत की, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बातचीत में उन्होंने राज्यों की तैयारियों का आकलन किया और उनकी समस्याओं को समझा।

असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ये उन राज्यों में भी शामिल हैं जहां आने वाले दिनों में अखिल भारतीय स्तर पर मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का पहला चरण संचालित होगा।

एक बयान में आयोग ने कहा कि उसने असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के साथ आमने-सामने बातचीत की।

तैयारियों का अंतिम रूप देने का निर्देश
पांचों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अन्य राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ, एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा पर दो दिवसीय बैठक के लिए राष्ट्रीय राजधानी में थे। आयोग ने सीईओ को अपने-अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया।