जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार बालिका शिक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की हर बेटी को उच्च शिक्षा के समान अवसर मिलें ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और राज्य महिला शिक्षा में नई ऊंचाइयों को हासिल करे। इसी उद्देश्य से देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना ने बालिकाओं के भविष्य को दिशा देने का कार्य किया है। शुक्रवार को इसी के तहत भजनलाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अब 1500 स्कूटी सालाना वाली योजना में 4240 स्कूटी हर वर्ष वितरित की जाएंगी।
2011 से जारी है बेटियों के सशक्तिकरण की यह योजना
कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2011-12 में शुरू की गई यह योजना विशेष पिछड़ा वर्ग की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही है। इसके तहत राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई से 12वीं में 50% या अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है, जो राज्य के राजकीय या राज्य वित्तपोषित महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हैं। चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाता है।
2025 से हर वर्ष 4240 स्कूटियों का वितरण
मुख्यमंत्री की पहल पर अब योजना के दायरे को और बढ़ाया गया है। पहले जहां हर साल 1500 स्कूटियां दी जाती थीं, वहीं वर्ष 2025-26 से यह संख्या बढ़ाकर 4240 स्कूटियां प्रति वर्ष कर दी गई है। लाभ के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होना जरूरी है।
प्रोत्साहन राशि से बढ़ रहा बेटियों का हौसला
जो छात्राएं स्कूटी सूची में चयनित नहीं हो पातीं, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। स्नातक के प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये और स्नातकोत्तर में 20000 रुपये प्रतिवर्ष। इस योजना से अब तक 16021 छात्राओं को स्कूटी और 19100 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल चुका है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 56.10 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, जिसमें से सितंबर 2025 तक 32.92 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।
2011 से जारी है बेटियों के सशक्तिकरण की यह योजना
कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2011-12 में शुरू की गई यह योजना विशेष पिछड़ा वर्ग की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर रही है। इसके तहत राजस्थान बोर्ड या सीबीएसई से 12वीं में 50% या अधिक अंक पाने वाली छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाती है, जो राज्य के राजकीय या राज्य वित्तपोषित महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हैं। चयन मेरिट सूची के आधार पर किया जाता है।
2025 से हर वर्ष 4240 स्कूटियों का वितरण
मुख्यमंत्री की पहल पर अब योजना के दायरे को और बढ़ाया गया है। पहले जहां हर साल 1500 स्कूटियां दी जाती थीं, वहीं वर्ष 2025-26 से यह संख्या बढ़ाकर 4240 स्कूटियां प्रति वर्ष कर दी गई है। लाभ के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होना जरूरी है।
प्रोत्साहन राशि से बढ़ रहा बेटियों का हौसला
जो छात्राएं स्कूटी सूची में चयनित नहीं हो पातीं, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है। स्नातक के प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये और स्नातकोत्तर में 20000 रुपये प्रतिवर्ष। इस योजना से अब तक 16021 छात्राओं को स्कूटी और 19100 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का लाभ मिल चुका है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 56.10 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है, जिसमें से सितंबर 2025 तक 32.92 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।
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