Election Commission On Bihar SIR: बिहार एसआईआर पर चुनाव आयोग ने दी बड़ी जानकारी, कहा- ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल लोगों में से…

नई दिल्ली। बिहार में वोटरों के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ विपक्षी दलों ने विरोध तेज किया है। वहीं, चुनाव आयोग भी एसआईआर के मुद्दे पर लग रहे आरोपों का लगातार जवाब दे रहा है। चुनाव आयोग ने अब बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल वोटरों में से 99.11 फीसदी के दस्तावेज मिल चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है, उसमें 7.24 करोड़ वोटरों के नाम है। जबकि, चुनाव आयोग ने 65.64 लाख वोटरों के नाम एसआईआर के पहले चरण में हटा दिए हैं।

चुनाव आयोग ने बयान जारी कर ये भी बताया है कि बीते छह महीने में उसने सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सियासी पार्टियों से बातचीत की है। आयोग ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च 2025 में राजनीतिक दलों से बातचीत की परिकल्पना की थी। चुनाव आयोग के मुताबिक उसने राजनीतिक दलों से 4719 बैठकें कीं। इनमें अलग-अलग राजनीतिक दलों के 28 हजार से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। बाकी बची सियासी पार्टियों से भी बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। राजनीतिक दलों से इस तरह बैठकें चुनाव आयोग की नई पहल है।

बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने राज्य में एसआईआर कराई है। कांग्रेस, आरजेडी और सपा समेत विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर एसआईआर में उनके वोटरों के नाम काटे गए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दूसरी ओर, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट के बारे में दावा किया है कि वहां वोट चोरी की गई। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस सांसद के आरोपों को झूठा बताया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये भी कहा था कि राहुल गांधी को 7 दिन में सबूत देना होगा या माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा था कि अगर दोनों में से एक न किया गया, तो माना जाएगा कि सारे आरोप झूठे हैं।

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