कर्मचारी- अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्री मांगों को लेकर बोला हल्ला

धमतरी, 22 अगस्त (Udaipur Kiran) ।छत्तीसगढ़ कर्मचारी – अधिकारी फेडरेशन जिला धमतरी इकाई ने 22 अगस्त को शहर के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर प्रमुखता से आवाज उठाई। इस दौरान फेडरेशन के पदाधिकारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम तहसीलदार सूरज बंछोर को ज्ञापन सौंपा।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी – अधिकारी फेडरेशन जिला धमतरी इकाई के तत्वावधान में सर्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी एकदिवसीय हड़ताल पर रहे। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भाजपा के घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए केंद्र के समान दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और लंबित एरियर्स देने की बात कही गई थी। लेकिन आज पर्यंत तक इस विषय को लेकर शासन की ओर से कोई पहल नहीं गई है। 11 सूत्री मांगों को लेकर आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार हमारी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कर्मचारी पीड़ित होता है तब मैदान पर उतरता है। डीए के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। मांग पूरी नहीं होने से सभी कर्मचारी आक्रोशित है। इस प्रदर्शन में प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, संरक्षक मुकेश पांडेय, जिला संयोजक चंदूलाल चंद्राकर, महासचिव अमित महोबे, सह संयोजक दयालु राम साहू, प्रवक्ता खुमान सिंह ठाकुर, कोषाध्यक्ष एन आर टंडन, सचिव राज कुमार सिन्हा, आईटी सेल प्रभारी महेंद्र साहू सहित विभिन्न संगठन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

इन 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया

प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए केंद्र के समान दो प्रतिशत महगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाएं। जुलाई 2019 से समय – समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाएं। वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाएं। प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान क्रमश आठ, 16, 24 एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने के बाद लागू किया जाएं। सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जाएं। अन्य भाजपा शासत राज्यों की भांति प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाएं। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निश्शर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाएं। मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जाएं। प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ के लिए एन पी एस खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जाएं। प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, सविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारियों का नियमतीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जाएं सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।

(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा